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ट्रक रेंटल्स में आई भारी गिरावट, नोट बंदी रहा कारण

Published On Nov 16, 2016By लिसा प्रधान

500 और 1000 रुपये के बड़े नोटों के बंद होने के कारण नकद लेन-देन पर निर्भर ट्रकिंग इंडस्ट्री पहले ही गंभीर संकट से गुज़र रही है। और अब इस आग में घी का काम करते हुए पिछले कई दिनीँ से ट्रकिंग रेंटल्स (ट्रक भाड़ा) के अंतर्गत देश के कई प्रमुख मार्गों पर 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिल रही है।

इस बात की पुष्टि की श्री एस पी सिंह के द्वारा की गई है, जो की सीनियर अधिकारी और कोओर्डीनेटर हैं इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रैनिंग (आई एफ टी आर टी) में, उन्होंने बताया की ट्रक रेंटल्स और उसकी खपत झटका लगा है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा की सरकार के बड़े नोट को बंद करने के इस कदम से इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स चिंता की मुद्रा में हैं। लेकिन फिर भी वह इस कदम के आने वाले दिनों में सकारात्मक नतीजों को लेकर आश्वस्त दिखे।

श्री सिंह ने कहा की पिछले हफ्ते की इस घोषणा से लोगों में खरीदारी की क्षमता पर असर हुआ है। जनता सिर्फ़ रोज़मर्रा के ज़रूरी कामों और चीज़ों पर ही पैसा खर्च कर रही है और अपने खर्च को नियंत्रण में रखने के कारण कीमती सामान खरीदने से बच रही है। साथ ही, बिज़नेसमेन भी कार्गो खरीदने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं पुराने नोटों के चलते। हालात यह हैं की, पुराने नोटों से छुटकारा पाने के लिए ट्रांसपोर्ट फर्म्स ऑपरेटर्स को 100 प्रतिष्ट पेमेंट एडवांस में देने को राज़ी हैं, जो की अमूमन 25 प्रतिशत हुआ करता है।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉंग्रेस (ए आई एम टी सी) ने पहले ही आगाह कर दिया था की इस नोट बंदी के कारण बड़ी मात्रा में ट्रक्स फंस जाएँगे, क्योंकि फ्लीट ओनर्स के पास टोल प्लाज़ा और फ़्यूल भरवाने के लिए छोटे नोटों का उतना केश नहीं होगा, इस पर समाधान देते हुए सरकार ने टोल चार्जस का पेमेंट 11 नवंबर 2016 तक माफ़ कर दिया है (जिस की मियाद बढ़ाकर पहले 14 नवंबर की गयी और उस के बाद 18 नवंबर की रात्रि तक कर दी गयी है)।

टोल चार्जस के निलंबन के बाद से, देश भर में दौड़ने वाले तीन मिलियन ट्रक्स में से करीब 90 प्रतिशत ट्रक्स सड़कों पर फँसे हुए हैं। ज़्यादातर व्हीक्ल्स फ़्यूल को लेकर बंद हैं क्योंकि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाक़ों में स्थित पेट्रोल पंप्स ने सरकार द्वारा जारी की गयी 500 और 1000 रुपये के बड़े नोटों को लेने की नई डेडलाइन को स्वीकार करने से मना कर दिया है।

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