जीएसटी बिल पर असमंजस, ट्रक्स सेल्स अस्थायी रूप से बाधित

काफ़ी लंबे इंतेज़ार के बाद बहूचर्चित गूड्स एंड सर्वीसज़ टेक्स (जी एस टी) बिल एक क़ानून बनने के लिए क्लियर कर दिया गया है। जिस के बाद, कई सारे सेक्टर्स जिनमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी शामिल है ने इस के अमल में लाने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ सरकार इस बिल को लेकर आश्वस्त है की इसके आने से देश की जीडीपी में दो प्रतिशत की वृद्धि होगी, वहीं ट्रांसपोर्ट्स ने नये ऑर्डर्स देने से पहले कुछ रुकने का फ़ैसला लिया है। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है की आने वाले समय में फीडर सर्वीसज़ के लिए ट्रक मार्केट में डिमांड हेवी कमर्शियल व्हीक्ल्स और स्माल कमर्शियल व्हीक्ल्स में बदल जाएगी। डिमांड में बदलाव की यह नयी अटकल जीएसटी के पारित होने के बाद से लगाई जा रही है, जहाँ इस बिल के आने से राज्यों की सीमाओं के चेक-पॉइंटस पर कड़ी निगरानी का आश्वासन दिया गया है।

जेसीबी इंडिया के मेनेजिंग डाइरेक्टर और सीईओ श्री विपिन सोंधी का कहना है की, "जी एस टी बिल का राज्य सभा में पारित होना एक इतिहासिक फ़ैसला है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के अंदर राज्यों के बीच फ्री ट्रेड को लेकर। यह कदम मेक इन इंडिया के प्रोग्राम को भी बहुत हद तक प्रोत्साहित करेगा खास कर एमएसएमईस को। इस के अलावा इस के आने से लागत और ईज़ ऑफ डूयिंग बिज़नेस को बढ़ावा मिलेगा और साथ साथ टेक्स बेस भी बढ़ेगी।" लेकिन दूसरी तरफ, श्री भीम वादवा, प्रेसीडेंट, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉंग्रेस (एआइएमटीसी), जो की भारत में रोड ट्रांसपोर्टेर्स की सबसे बड़ी संस्था है, ने कहा की, "जैसा की डिमांड को लेकर हम अभी मंदी के हालात देख रहे हैं और अब जीएसटी के लागू होने के बाद ट्रांसपोर्टेर्स के पास नये ट्रक्स खरीदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा।"

कमर्शियल व्हीकल दिग्गजों की बात करें तो, टाटा मोटर्स के एग्ज़िक्युटिव डाइरेक्टर - कमर्शियल व्हीक्ल्स, श्री रवि पिशरोड़ी ने कहा की, "हमारे हिसाब से अभी कमर्शियल व्हीक्ल्स (सी वी) की सेल्स के असर पर कुछ कहना जल्दबाज़ी होगी। हाँ, हम इस नये उज्ज्वल व प्रगतिशील बदलाव का समर्थन करते हैं जो की निश्चित रूप से देश के हर कोने में इकॉनॉमिक प्रोग्रेस लाएगा।" भारतीय ट्रकिंग इंडस्ट्री कम ट्रक भाड़े और बिगड़ती रीप्लेस्मेंट डिमांड के चलते पिछले दो महीनों से गिरावट दर्शा रही है।