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अशोक लीलैंड को बजट 2016 सेशन में जीएसटी बिल पास होने की उम्मीद

Published On Feb 23, 2016By प्रशांत तलरेजा

बजट 2016 कलहकारी होने के साथ ही संसद के बजट सेशन में जीएसटी बिल के आने की संभावनाएं कम होती प्रतीत हो रही है। हालांकि, इंडियन ऑटोमोटिव ब्रैंड अशोक लीलैंड को वर्तमान में चल रहे बजट सेशन में इस बहुप्रतीक्षित बिल के पास होने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा इसको यह भी आशा है कि संसद का 2016 सेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ड्राइव को बढ़ाने के लिए नए टैक्स नियमों की गाइडलाइन्स भी जारी होंगी। कंपनी को यह भी आशा है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में विशेष लाभों समेत “स्मार्ट सिटीज” पहल के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए फायनेंशियल सहायता भी मिल सकती है।

हिंदुजा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद देसारी ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स टैरिफ को कम करने के लिए आगे कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि इसके बारे में पिछले साल के अपने बजट भाषण में घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा कि “हमारी संपूर्ण इंडस्ट्री जिस एक महत्वपूर्ण कानून के बारे में इंतजार कर रही हैं वो जीएसटी है। यह इकॉनोमी के लिए गेम चेंजर होने के साथ ही ग्रोथ के लिए नई प्रेरणा देने वाली होगी। हम आशा करते हैं कि बजट भाषण में रोड़ मैप को अच्छी तरह से लागू करने दर्शाया जाए जिस से कि कंपनियां इंटरनल सिस्टम अथवा प्रोसेसेज री-डिजाइन कर सकें, तथा अपने सप्लाई चैन लॉजीस्टिक को अनुकूल बना सकें।”

इंडियन इंडस्ट्री में एसएमईज तथा बड़ी कमर्शियल कंपनियों के बारे में विचार नहीं किया जाता है जबकि इन्हें इस शानदार बिल की आशा है जो अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से बढ़ा सकता है। पूरे देश में स्थित कई कंपनियां सरकार से पारदर्शी टैक्स नियम बनाने के बारे में देख रही है, जिस से कि कई क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ेगा। हालांकि, विपक्षी पार्टियां सरकार को जेएनयू (जवाहरलाल नॅशनल यूनिवर्सिटी) मुद्दे पर कोने में खड़ा कर चुकी है, जिससें पूरे बजट सेशन पर ही अचानक से संकट मंडरा गया है।

बहुतमत के चलते बीजेपी सरकार लोकसभा में जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) बिल निम्न सदन में 6 मई 2015 को ही पारित कर चुकी है, लेकिन उच्च सदन, राज्य सभा में इसे पास करवाने में असफल रही।

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